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MATHURA : कांग्रेस गांवों में तलाश रही वजूद || MATHURA : बरसाना की लठामार होली में न हो कोई हादसा, प्रशासन बरत रहा सतर्कता || नगर पालिका एवं नगर पंचायतें कार्यों को मार्च तक पूर्ण कराये || MATHURA : महर्षि गौतम जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न || MATHURA : लोगों को कैंसर के प्रति किया जागरूक

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांप्रदायिकता की राजनीति को कड़ाई से नकार दिया और इस धारणा को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। आईएएनएस को शनिवार को दिए विशेष साक्षात्कार में राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने शुरुआत से ही मुस्लिम नागरिकों के अंदर डर हटाने और उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें हैं, जो उन्हें गुमराह कर रही हैं। लेकिन भाजपा किसी भी स्थिति में भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सांप्रदायिक राजनीति के लिए निहित स्वार्थ को जिम्मेदार ठहराते हुए राजनाथ ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो केवल वोट बैंक के बारे में ही सोचती हैं। सांप्रदायिक राजनीति के लिए नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति केवल महज वोटों के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति राष्ट्र का निर्माण करने के लिए की जानी चाहिए। राजनाथ ने मेरठ और मेंगलुरु में अपनी दो मेगा रैलियों को याद किया और वहां कहे शब्दों को फिर से दोहराया, भारत के मुस्लिम नागरिक हमारे प्यारे भाई हैं। कोई भी उन्हें छू नहीं सकता, कोई भी उनका उत्पीडऩ नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री ने कहा कि यहां तक कि जो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे भी पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुत्व का खुद ही मतलब वसुधैव कुटुंबकम् (दुनिया एक परिवार है) होता है। हालांकि इस माह हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विचार-विमर्श का स्तर काफी जहरीला और सांप्रदायिक हो गया था। भाजपा के भी कुछ मंत्रियों व विधायकों ने हिंसक धमकी और सांप्रदायिक उकसावे वाले बयान दिए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी को भी, निश्चित ही किसी को भी, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुनिया एक परिवार है की विचारधारा के विरुद्ध हो। उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने के बाद से कई शहरों में मुस्लिम इस कानून का विरोध कर रहे हैं।  साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपाई नेता सार्वजनिक मंचों पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने नेहरू की कई नीतियों की आलोचना की है। शनिवार को एक और पूर्व प्रधानमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने नेहरू का बचाव करते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया। मनमोहन ने यहां पुरुषोत्तम अग्रवाल और राधा कृष्णा की किताब हू इज भारत माता के विमोचन के मौके पर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को जिस प्रकार से गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, उसे एक दिन इतिहास नकार देगा और सभी तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। इतिहास में गलत और फर्जी चीजों को नकारने तथा उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और भारत माता की जय के नारे का इस्तेमाल भारत की उग्र व विशुद्ध भावनात्मक छवि गढऩे में गलत रूप से किया जा रहा है, जो लाखों नागरिकों को अलग कर देता है। अगर आज भारत को जोशीले लोकतंत्र के समुदाय में गिना जाता है और यह विश्व की एक बड़ी शक्ति माना जाता है, तो वे नेहरू थे जिन्हें इसका मुख्य निर्माता माना जाना चाहिए। नेहरू ने देश का नेतृत्व ऐसे समय में किया था जब वह अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, जब इसने जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, अलग-अलग सामाजिक व राजनीतिक विचारों को अपनाया था। मनमोहन ने नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने पूछा था कि भारत माता कौन है?, आप किसकी जीत चाहते हैं? पहाड़ों व नदियों, जंगलों और खेतों सभी के लिए प्यारे हैं, लेकिन जिन्हें वास्तव में गिना जाता है वे देश के लोग हैं, जो कि विशाल भूमि में हर तरफ फैले हुए हैं। पुस्तक हू इज भारत माता में नेहरू को सही परिपेक्ष्य में दिखाने का प्रयास किया गया है।  साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शनिवार शाम नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग को खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने शनिवार शाम 5 बजे नोएडा से कालिंदी कुंज (वाया 9 नंबर रोड ओखला) सडक़ को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस सडक़ को खुद दिल्ली पुलिस ने अवरुद्ध कर रखा था। गौरतलब है कि इससे पहले, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन की चौथे दिन की बातचीत बेनतीजा रही थी। साधना ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद गुरुवार देर शाम सडक़ का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कहा था कि आप इस सडक़ को अपनी तरफ से खोल दीजिए। हालांकि, शुक्रवार सुबह मार्ग को थोड़ी देर के लिए खोला गया था, लेकिन जल्द ही उसे फिर बंद करना पड़ा। शाहीन बाग में पिछले 70 दिनों से सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुलवाने के लिए दो वातार्कारों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वार्ता के लिए नियुक्त किया है। वे लगातार तीन दिनों से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने शाहीनबाग आ रहे हैं। इससे पहले लगातार चौथे दिन शनिवार सुबह वार्ताकार साधना रामचंद्रन यहां पहुंचीं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रास्ता खोलने के लिए समझाया। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार के समक्ष सात मांगें रखते हुए कहा था कि जब तक सीएए वापस नहीं लिया जाता, तब तक रास्ते को खाली नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने कालिंदी कुंज मार्ग को खोल दिया है।    साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे, खासकर गुजरात यात्रा पर किए जा रहे खर्च को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अहमदाबाद में ट्रंप के कार्यक्रम की आयोजक एक समिति की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा एक समिति के जरिए खर्च हो रहा है। समिति के सदस्यों को पता ही नहीं कि वो उसके सदस्य हैं। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि किस मंत्रालय ने समिति को कितना पैसा दिया? समिति की आड़ में सरकार क्या छिपा रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट को साझा करते हुए उन्होंने यह सवाल किया है। पार्टी की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का निशाना ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति की ओर था। यही समिति अमेरिकी राष्ट्रपति की गुजरात यात्रा का प्रबंधन देख रही है। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा से पहले अभिनंदन समिति ने शहर की सुंदरता पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।    साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली/बीजिंग। नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से घिरे चीन ने एक बार फिर गुरुवार को भारत के साथ एक शत्रुतापूर्ण मोर्चा खोल दिया है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का दृढ़ता से विरोध किया है। चीन ने भारत को सीमा मुद्दे को पेचीदा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

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नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा और वक्त मांगे जाने के बाद दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई 4 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। दोनों जांच एजेंसियों ने 14 फरवरी को कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। बीते साल इस मामले को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू किया गया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि चार अलग-अलग देशों को अनुरोध पत्र भेजा गया है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। एडिशनल सोलिसीटर जनरल संजय जैन ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा कि जांच पूरी होने में अभी वक्त है, इसलिए बहस को टाला जा सकता है। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने मामले को 4 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।    साभार-khaskhabar.com

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नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता देगी। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में वायु प्रदूषण को लेकर एक अहम बैठक हुई। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायलय को भी दिल्ली की जहरीली हवा पर टिप्पणी करनी पड़ी है। यहीं कारण है कि अब तीसरी बार सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने को अपनी सरकार की बड़ी योजनाओं में शामिल किया है। दिल्ली सरकार के नए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण की समस्या पर गुरुवार को उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदूषण को कम करने और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदूषण में कमी लाना केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारणों और उनके समाधान हासिल करके प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने का मुद्दा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे में शामिल है। इसे केजरीवाल गारंटी कार्ड में शामिल किया गया है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने हस्ताक्षर के साथ 10 सूत्रीय गारंटी कार्ड दिल्ली की जनता के समक्ष पेश किया था। इस गारंटी कार्ड में दिल्ली का प्रदूषण तीन गुना कम करने का वचन दिया गया है। दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण सर्दियों के सीजन में होता है। केजरीवाल सरकार अभी से इस तैयारी में जुटेगी कि कैसे अगली सर्दियों में प्रदूषण को बढऩे न दिया जाए। इस विषय पर पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी योजना का खाका प्रस्तुत करने को कहा गया है। सर्दी के सीजन में दिल्ली में प्रदूषण बढऩे का एक बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों हरियाणा व पंजाब से जुड़ा है। हरियाणा व पंजाब में इस दौरान खेतों की पराली जलाई जाती है जिसका धुआं दिल्ली में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। पराली की समस्या पर दिल्ली सरकार हरियाणा व पंजाब की सरकार से भी चर्चा करेगी। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर पर लगाम लगाना राय के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को मंत्रालयों के बंटवारे में गोपाल राय को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल सरकार के पिछले कार्यकाल में गोपाल राय के पास यह जिम्मेदारी नहीं थी।    साभार-khaskhabar.com

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नई दिल्ली। पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने एक बार फिर से खुद को मजबूत बनाने के लिए पहल की। इस कोशिश के मद्देनजर वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को फिर से अपनी पार्टी में लाने में सफल रही। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) का भाजपा में विलय कर दिया। अब कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शाह के इस दांव को मास्टर स्ट्रोक बताया है। शत्रुघ्न ने ट्वीट किया कि मास्टर स्ट्रैटजिस्ट गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने जबरदस्त छवि, ईमानदारी, विश्वसनीयता, नेतृत्वकर्ता के गुण वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वापस लाकर मास्टर स्ट्रोक चला है। उनकी घर वापसी के साथ ही 14 साल का वनवास खत्म होता है। शत्रुघ्न के इस रुख को देखते हुए अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वे भी भाजपा में वापसी कर सकते हैं। वर्ष 2014 में भाजपा नीत एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद माना जा रहा था कि शत्रुघ्न को अहम मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। वे लगातार भाजपा की आलोचना करते रहे और आखिर में उन्होंने पार्टी छोड़़ दी। वे 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ‘बिहारी बाबू’ शत्रु की भूमिका काफी अहम रहेगी। शत्रु नतीजों में अंतर पैदा कर सकते हैं।    साभार-khaskhabar.com

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जयपुर/ नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान और महाराष्ट्र में दलितों के साथ हुई पिटाई मामले में राज्य सरकारें संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों से अपील करता हूं कि वह अपने राज्याें दलितों के साथ हुई मारपीट मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। आपको बताते जाए कि राजस्थान के नागौर जिले में दो दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप लगाकर युवकों ने उनके साथ मारपीट तक की। युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वीडियो में तीन युवक मिलकर एक दलित युवक को पीट रहे हैं और इस दौरान एक शख्स स्क्रू ड्राइवर पर पेट्रोल लगाकर युवक प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में पांच लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आज विधानसभा में इस मामले को लेकर आरएलपी ने विधानसभा में इस घटना को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए बजट का वॉकआउट कर गए हैं।    साभार-khaskhabar.com

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले के पीडि़तों के समूह की निवारक याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब तय है कि अंसल बंधु जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट द्वारा 2015 में 60 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश देने के बाद फिर से जेल जाने से बच गए थे। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एसोसिएशन फॉर विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) की निवारक याचिका पर विचार किया और इसे खारिज कर दिया। इस पीठ में न्यायाधीश एनवी रमना और अरुण मिश्रा भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने क्यूरेटिव पिटीशन व प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार किया है। हमारी राय में कोई मामला नहीं बनता है..इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की जाती है। एवीयूटी ने अपने अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति के माध्यम से फैसले की समीक्षा की मांग की थी। एसोसिएशन ने शीर्ष कोर्ट में भाइयों के लापरवाही के लिए ज्यादा जेल की मांग करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। लापरवाही की वजह से भयावह आग ली और 59 लोगों की जान गई। इस घटना को बाद में उपहार त्रासदी के रूप में जाना जाता है। शीर्ष कोर्ट ने अगस्त 2015 में अंसल बंधुओं को मुक्त कर दिया और प्रत्येक को 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने को कहा। फरवरी 2017 में, शीर्ष कोर्ट ने 2:1 बहुमत के फैसले के माध्यम से 78 वर्षीय सुशील अंसल को राहत दी और उनके अधिक उम्र से जुड़ी जटिलताओं का हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने छोटे भाई गोपाल असंल को बाकी की एक साल की सजा को पूरा करने को कहा। 13 जून, 1997 को फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। यह भयावह त्रासदियों में से एक है।      साभार-khaskhabar.com

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में गुरुवार को दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च के दौरान एक नाबालिग ने फायरिंग की। जामिया इलाके के पास चली गोली से एक छात्र घायल हो गया। हमलावर नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि घायल की पहचान शादाब के रूप में हुई है। शादाब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का छात्र है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर कठोर रुख दिखाया है। शाह ने कहा कि आज दिल्ली में जो गोली चलाने की घटना हुई है उस पर मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी, इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।  साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच रफ्तार पकड़ती जा रही है। हिंसा और पथराव की जांच के लिए गठित दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की एसआईटी ने इस बाबत आम आदमी से भी सहयोग की अपील की है। एसआईटी प्रमुख डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव ने लोगों से अपील की है कि उनके पास पथराव से संबंधित जो भी जानकारी या सबूत हों, वे एसआईटी को सौंप दें, ताकि जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। डीसीपी राजेश देव के मुताबिक, बीते दिसंबर महीने में दिल्ली में जहां कहीं भी हिंसा-पथराव की घटनाएं हुई हों, एसआईटी विशेषकर उनकी जांच के लिए ही बनाई गई है। इसके लिए जन-सहयोग बेहद जरूरी है। इसीलिए एसआईटी ने जनता के पास मौजूद हिंसा की घटनाओं से संबंधित सबूत मांगे हैं। सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप्स (फुटेज) और तस्वीरें एसआईटी को आरोपियों तक पहुंचाने में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। डीसीपी ने आगे कहा, जो भी सबूत किसी के पास मौजूद हों, वो इन्हें दिल्ली के पुरानी कोतवाली थाना परिसर में बने एसआईटी मुख्यालय में जमा करवा सकता है। अगर कोई इन दंगों में मदद के लिए गवाही देना चाहे तो इसी कार्यालय में पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज कराने के लिए वो स्वतंत्र है।    साभार-khaskhabar.com  

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संपादकीय

विशाल अग्रवाल ने बताया कि चालान सिर्फ ट्रफिक पुलिस काटे सभी पुलिस कर्मियों को इसकी जिम्मेदारी न दी जाये तो 50 प्रतिशत तक सही तरीके से काम हो पायेगा। जबकि आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्रीकृष्ण शरद, राकेश रावत एडवोकेट, पी0 के0 वार्ष्णेय, अरविन्द चौधरी, जगन्नाथ पौद्दार, पवन शर्मा, महेन्द्र राजपूत, जितेन्द्र गर्ग, सपन साहा, प्रताप विश्वास इन सभी ने माना कि इसमें पुलिस का फायदा अधिक होगा।  

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तीसरी आंख

टोंक। कोतवाली टोंक पुलिस ने शनिवार की शाम को चार जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 13260 रुपए व जुआ की सामग्री व ताशपत्ते जब्त की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जुआरियों में बहीर जामा मस्जिद के पास टोंक निवासी अनीस पुत्र लाडला, मेहन्दी बाग टोंक निवासी रामदेव पुत्र कल्याणमल माली, धन्ना तलाई कच्ची बस्ती निवासी फिरोज पुत्र फज्जु तथा बनवारी लाल बैरवा के मकान के पास काली पलटन निवासी अल्लादीन पुत्र अजीज को पकड़ा है।  साभार-khaskhabar.com  

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