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MATHURA : जवानी का पुष्प अर्पित करना आसान नहींः साध्वी ऋतंभरा || MATHURA : खली ने वृंदावन में किये बांके बिहारी के दर्शन || MATHURA : मर्यादा से आये श्रीराम, भावनाओं में मर्यादा बरतेंः देवकीनंदन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में किसी भी दल द्वारा बहुमत साबित नहीं कर पाने के बाद मंगलवार को वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि सभी दलों ने किसी न किसी तरह से जोड़-तोडक़र सरकार बनाने की पूरी कोशिश की। जनता ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन पर मोहर लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बनने से बात नहीं बनी।  

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नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हॉस्टल फीस बढ़ाने के फैसले पर आखिरकार केंद्र सरकार झुक गई। विश्वविद्यालय में तीन दिनों से जारी छात्रों के प्रदर्शन के बाद बुधवार को सरकार की तरफ से फीस बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। सरकार ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। एचआरडी मंत्रालय में शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यम ने यह घोषणा की।  

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मुंबई। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। पिछले माह हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं रही। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा की, जिसके कुछ ही घंटों बाद यह निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।  

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नई दिल्ली। प्याज कारोबारियों के गोदामों व दुकानों पर देशव्यापी छापेमारी के बाद मंडियों में घबराहट के बीच मंगलवार को प्याज के दाम में 5-10 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। प्याज की जमाखोरी की जानकारी मिलने पर सोमवार को आयकर विभाग ने प्याज कारोबारियों के खिलाफ देशव्यापी छापेमारी शुरू की।  

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अयोध्या। राम जन्मभूमि न्यास ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। न्यास ने कहा कि आदित्यनाथ को गोरक्षा पीठ के महंत के तौर पर ट्रस्ट की अध्यक्षता करनी चाहिए ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, राम जन्मभूमि न्यास चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ट्रस्ट की अध्यक्षता करें।  

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मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बैठकों और कई तरह के समीकरण लगाने के बावजूद अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में सरकार के गठन पर तलवार लटकी हुई है। इस बीच रविवार शाम भाजपा नेताओं ने बैठक के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।  

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नई दिल्ली। सरकार को चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से अब तक 12995.46 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें आईआरसीटीसी के आईपीओ से प्राप्त 637.97 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है।  

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अयोध्या/नई दिल्ली। देश का सबसे चर्चित और विवादित अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले फैसला सुना दिया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाए। सात दशक पुराने जमीन विवाद पर पांच जजों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसल में शीर्ष अदालत ने मामले में एक पक्षकार रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक तौर पर मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया है।    

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार कहा कि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नया सवेरा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि आज नौ नवंबर है। यह वही तारीख है, जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था और आज ही करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का योगदान रहा है। यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, आज सवा सौ करोड़ देशवासी नया इतिहास रच रहे हैं, इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ रहे हैं। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना। देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। परिवार में छोटा मसला सुलझाना हो तो दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि दशकों तक चली न्याय प्रकिया का अब समापन हुआ है। पूरी दुनिया ने आज जाना कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत और मजबूत है। उन्होंने कहा, पूरे देश की यह इच्छा थी कि इस मामले में अदालत में हर रोज सुनवाई हो और आज फैसला आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फैसला आने के बाद जिस तरह से हर वर्ग के लोगों ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, भारत की परंपरा को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, आज यह मंत्र पूर्णता के साथ खिला हुआ नजर आता है। विविधता में एकता किसी को समझनी होगी तो वह आज के दिन का जरूर उल्लेख करेगा। उन्होंने कहा, हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है। इससे पता चला है कि किसी मसले को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। देश के लिए नया सवेरा लेकर आया फैसला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमनंत्री मोदी ने देश को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख देती है। यह वही तारीख है जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का योगदान रहा है, ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने का संदेश दे रही है।  साभार-khaskhabar.com    

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। अयोध्या भूमि विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं। इस फैसले ने न केवल मंदिर के निर्माण के लिए दरवाजे खोले, बल्कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने वाली बीजेपी और अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए।  

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मुंबई। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। सिर्फ तीन दिन के अंदर ही यानी 24 अक्टूबर को इसके नतीजे आ गए। जनता ने भाजपा और शिवसेना गठबंधन को बहुमत सौंप दिया। इसके बावजूद 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार नहीं बनी है। इसका कारण है भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी जंग। इस बीच आज शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर फडणवीस पर पलटवार किया।  

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की मदद ली जानी चाहिए। हाल ही में तीस हजारी कोर्ट में पुलिसकर्मियों व वकीलों के बीच झड़प हो गई थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले साल 12 फरवरी तक टाल दी है।  

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संपादकीय

विशाल अग्रवाल ने बताया कि चालान सिर्फ ट्रफिक पुलिस काटे सभी पुलिस कर्मियों को इसकी जिम्मेदारी न दी जाये तो 50 प्रतिशत तक सही तरीके से काम हो पायेगा। जबकि आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्रीकृष्ण शरद, राकेश रावत एडवोकेट, पी0 के0 वार्ष्णेय, अरविन्द चौधरी, जगन्नाथ पौद्दार, पवन शर्मा, महेन्द्र राजपूत, जितेन्द्र गर्ग, सपन साहा, प्रताप विश्वास इन सभी ने माना कि इसमें पुलिस का फायदा अधिक होगा।  

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तीसरी आंख

बिहार, पूर्वी यूपी के लिए शराब तस्करी का ’प्रवशे द्वार’ बना मथुरा

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